मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री से रानीखेत व लैंसडौन कैंट क्षेत्र को नगर पालिका में मिलाने का अनुरोध किया, जिससे इन क्षेत्रों में पर्यटन व जन सुविधाओं के समग्र विकास में मदद मिलेगी। उन्होंने धारचूला व जोशीमठ के सैन्य हेलीपैडों को आरसीएस हवाई सेवा के अंतर्गत उपयोग करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने राज्य में आपदा व राहत कार्यों के लिए भारतीय वायुसेना की सेवाओं के लिए देय शुल्क को माफ करने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री से ग्वालदम से नंदकेसरी होते हुए थराली देवाल-मुंदोली-वाण मोटर मार्ग के रखरखाव व अनुरक्षण का कार्य भविष्य में भी लोक निर्माण विभाग से कराए जाने का अनुरोध किया।
उन्होंने कहा कि यह सड़क राज्य की महत्वपूर्ण नंदा देवी राज जात यात्रा का मुख्य मार्ग है। यह प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होने वाली महत्वपूर्ण यात्रा है, जो वर्ष 2026 के लिए प्रस्तावित है। यह यात्रा राज्य की धार्मिक एवं सांस्कृतिक आस्था का प्रतीक है। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को केंद्रीय ऊर्जा और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत विशेष सहायता और राज्य में जलविद्युत परियोजनाओं के विकास का अनुरोध किया। एक विज्ञप्ति में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से ऋषिकेश-हरिद्वार क्षेत्र में बिजली लाइनों को स्वचालित करने और राज्य के कुमाऊं और ऊपरी यमुना क्षेत्रों में जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए 4,000 करोड़ रुपये की व्यवहार्यता अंतर निधि के लिए भी अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने राज्य के दूरस्थ एवं दुर्गम भूभागों में पम्प भण्डारण परियोजनाओं के विकास हेतु 3800 करोड़ रूपये की वायबिलिटी गैप फण्ड की भी मांग की, ताकि इन क्षेत्रों में ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सके तथा स्थानीय विकास को भी बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पावर सिस्टम डेवलपमेंट फण्ड के अन्तर्गत पिटकुल की दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं की डीपीआर स्वीकृत करने तथा इन दोनों परियोजनाओं को शत-प्रतिशत अनुदान के साथ स्वीकृत करने का अनुरोध किया। इन परियोजनाओं की लागत 1007.82 करोड़ रूपये है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग हेतु आवासीय इकाईयों के निर्माण के सम्बन्ध में वर्तमान दिशा-निर्देशों की व्यवहारिक चुनौतियों की ओर केन्द्रीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया।
