संयुक्त राष्ट्र ने शनिवार को चेतावनी दी कि अफगानों को पाकिस्तान से जबरन निर्वासित करने से परिवारों को अलग करने और नाबालिगों के निर्वासन सहित गंभीर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। पाकिस्तान ने हाल ही में देश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों पर कार्रवाई की घोषणा की, जिसमें 17 लाख अफगानी भी शामिल है। उन्हें सामूहिक गिरफ्तारी और निष्कासन से बचने के लिए 31 अक्टूबर तक अपने गृह देशों में लौटने के लिए कहा। सरकार अफ़गानों को निशाना बनाने से इनकार करती है और कहती है कि ध्यान उन लोगों पर है जो अवैध रूप से देश में हैं, चाहे उनकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो। इसमें कहा गया है कि वह एक हॉटलाइन स्थापित कर रहा है और ऐसे प्रवासियों के बारे में अधिकारियों को सूचना देने वाले लोगों को पुरस्कार दे रहा है।
संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने कहा कि अफगानिस्तान कई अधिकारों की चुनौतियों के साथ गंभीर मानवीय संकट से गुजर रहा है, खासकर महिलाओं और लड़कियों के लिए, जिन्हें तालिबान ने छठी कक्षा से आगे की शिक्षा, अधिकांश सार्वजनिक स्थानों और कई नौकरियों से प्रतिबंधित कर दिया है। इस तरह की योजनाओं का उन सभी लोगों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा जिन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है और लौटने पर गंभीर सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है।
उन्होंने घरेलू नीतियों पर पाकिस्तान के संप्रभु विशेषाधिकार को स्वीकार किया और कहा कि वे अफगान नागरिकों को पंजीकृत करने और प्रबंधित करने में मदद करने के लिए तैयार हैं, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने देशों से “अफगान नागरिकों की जबरन वापसी को निलंबित करने और देश में किसी भी संभावित वापसी को सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वैच्छिक तरीके से सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
