लोकसभा ने सांसदों के वेतन में एक वर्ष के लिये 30 प्रतिशत कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को मंगलवार को मंजूरी दे दी। इस धनराशि का उपयोग कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से मुकाबले के लिये किया जायेगा। निचले सदन में संक्षिप्त चर्चा के बाद संसद सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेशन संशोधन विधेयक 2020 को धवनिमत से मंजूरी दे दी गयी। यह विधेयक इससे संबंधित संसद सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेशन अध्यादेश 2020 के स्थान पर लाया गया है। इसके माध्यम से संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता एवं पेशन अधिनियम 1954 में संशोधन किया गया है। कोरोना वायरस महामारी के बीच इस अध्यादेश को 6 अप्रैल को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी और यह 7 अप्रैल को लागू हुआ था।
Related posts
-
YUGM कॉन्क्लेव में बोले PM Modi, भारत को हर प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में हो रहा काम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में YUGM कॉन्क्लेव को संबोधित किया। इस... -
वाशिंगटन में भारत और अमेरिका के बीच बैठक, द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा
भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से, भारत के वाणिज्य विभाग और... -
हाई लेवल मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने सेना को दी पूरी छूट, कहा- आतंकवाद को करारा जवाब देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान...