मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार शाम को कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) लागू नहीं करेगी। कमलनाथ ने एक विज्ञप्ति जारी कर स्पष्ट किया, ‘‘मध्यप्रदेश में वह वर्तमान में एनपीआर लागू नहीं करने जा रहे।’’ उन्होंने कहा कि एनपीआर की जिस अधिसूचना की बात की जा रही है, वह 9 दिसम्बर 2019 की है। इस अधिसूचना के बाद केंद्र की सरकार ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) बनाया, अर्थात जो एनपीआर अधिसूचित किया गया है, वह सीएए, 2019 के तहत नहीं किया गया है।कमलनाथ ने कहा कि अधिसूचना नागरिकता कानून -1955 की नियमावली-2003 के नियम 3 के तहत जारी की गई। मालूम हो कि भोपाल मध्य के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सोमवार दोपहर में धमकी दी थी कि यदि कमलनाथ के नेतृत्व वाली मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार एनपीआर लागू करने के अपने फैसले को वापस नहीं लेगी तो वह पूरे राज्य में अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे।
Related posts
-
जाति जनगणना कराएगी मोदी सरकार, कैबिनेट बैठक में लिया गया बड़ा फैसला
केंद्र की मोदी सरकार ने फैसला किया है कि जाति गणना को आगामी जनगणना में शामिल... -
Akshay Tritya पर PM Modi का आया बयान, कहा विकसित भारत को नई ताकत दे
देश भर में अक्षय तृतीया के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।... -
देश की भावनाओं को समझकर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सही कदम उठाएं प्रधानमंत्री: खरगे
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से...