Category: बिज़नेस

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के 2020- 21 के बजट में युवाओं के कौशल विकास और रोजगार पर खास जोर दिया गया है। युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ ही मासिक प्रशिक्षण भत्ता देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही अयोध्या में हवाईअड्डा बनाने के लिये 500 करोड़ रुपये और वाराणसी में संस्कृति केन्द्र के लिये 180 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।  प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली योगी सरकार का यह चौथा बजट है। राज्य के कुल 5,12,860.72 करोड़ रुपये के…

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2019-20 के दौरान पूर्ण परियोजनाएं – उत्तर प्रदेश के  मेरठ-मुजफ्फरनगर में 55.47 किलोमीटर लंबा दोहरीकरण कार्य पूर्ण हो गया, जिसकी लागत  439 करोड़ है ।   बजट बुकलेट 2020-21 में शामिल परियोजनाएं –             कुल 298 किलोमीटर लंबाई की 04 परियोजनाएं, जिनकी लागत रु. 3815 करोड़ है, इन कार्यों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार बजट में शामिल किया गया है:  1. मुरादाबाद-चंदौसी का दोहरीकरण जिसकी लंबाई 44 किलोमीटर तथा लागत ₹ 440 करोड़ है। 2.  बिल्ली -चुनार का दोहरीकरण जिसकी  लंबाई 108 किलोमीटर तथा लागत  1080 करोड़ है। 3.  गोरखपुर – वाल्मीकिनगर का दोहरीकरण जिसकी  लंबाई 87 किलोमीटर तथा लागत ₹ 992.7 करोड़ है।  4. हरदोई से गुरसहायगंज वाया सैंडी के बीच नई रेल लाइन जिसकी लंबाई 59.3 किलोमीटर तथा लागत           1302.13 करोड़…

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आगामी विधानसभा चुनावों पर नजर रखते हुये पश्चिम बंगाल सरकार ने मुफ्त बिजली और रोजगार सृजन पर जोर देते हुये लोक लुभावन बजट पेश किया है।राज्य में अगले तीन साल के दौरान 100 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पार्क बनाने और प्रत्येक तिमाही 75 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने राज्य विधानसभा में कुल मिलाकर 2,55,677 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है जिसमें मात्र आठ करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है।…

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राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोपा) के नेता हनुमान बेनीवाल ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों में टिड्डी दल के कारण उत्पन्न समस्या को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। वर्ष 2020-21 के बजट पर सामान्य चर्चा में भाग लेते हुए बेनीवाल ने यह भी कहा कि सांसद विकास निधि की राशि (पांच करोड़ रुपये वार्षिक) में तीन गुने की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान, पंजाब और गुजरात में टिड्डी की समस्या है। राजस्थान के किसान बहुत परेशान हैं और सैकड़ों करोड़ रुपये की…

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कोरोना वायरस के प्रसार की वजह से चीन से वाहन कलपूर्जों की आपूर्ति प्रभावित होने को लेकर भारतीय वाहन उद्योग भयभीत है, लेकिन इसकी वास्तविक स्थिति कुछ दिन बाद ही सामने आ सकेगी जब चीन में कारखाने दोबारा से शुरू होंगे। वाहन विनिर्माताओं के संगठन सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) ने सोमवार को यह जानकारी दी। कलपुर्जों की आपूर्ति प्रभावित होने से बीएस-6 व्यवस्था को लागू करने की तारीख आगे बढ़ाने के लिए सियाम के उच्चतम न्यायालय जाने के बारे में मेनन ने कहा, ‘‘यह बहुत जल्दबाजी होगी। हमें…

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महिलाएं लंबे समय से अपने व्यक्तित्व का लोहा मनवाने के लिए संघर्ष कर रही है। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स सहित – कई क्षेत्रों में उनके अतुलनीय योगदान, उनके प्रयासों का एक प्रमाण है और समय के साथ उनकी प्रतिभा का लोहा भी माना गया है। खैर, भारतीय महिलाओं के पास अब ऐसा करने का एक और अवसर आया है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस करीब आ रहा है और ऐसे में एआई-समर्थित लॉजिस्टिक प्लेटफार्म शिपरॉकेट ने महिलाओं के नेतृत्व वाली एसएमई के लिए ‘आरंभ 2020’ के तौर पर बिजनेस मॉडल प्रतियोगिता की…

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प्रयागराज। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में शुक्रवार को भारत का वित्तीय विवरण अथवा बजट एक स्वदेशी संकल्पना पर परिसंवाद का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. गिरीश चंद त्रिपाठी ने बजट पर बताया कि भारत का बजट दीर्घकालिक उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला स्वदेशी की संकल्पना को आंशिक रूप से ही सही मूर्त रूप देने वाला है। क्षेत्रीय विचार प्रमुख स्वदेशी जागरण मंच अजय कुमार ने कहा कि भारत का आम बजट भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था…

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आर.के. सिन्हा   केन्द्र सरकार की एयर इंडिया को बेचने की मंशा जाहिर करने के पश्चात बहुत सारे तथ्यों से अनभिज्ञ विद्वान कहने लगे हैं कि सरकार को इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। हालांकि जन्नत की हकीकत से कोसों दूर बसती है उनकी दुनिया। उन्हें तो मोदी सरकार के हर कदम की ही मीन मेख निकालनी है। उनके पास इस तरह के कोई सुझाव भी नहीं है कि किस तरह से एयर इंडिया को मुनाफे में लाया जा सके। खैर, अच्छी बात यह है कि टाटा उद्योग समूह ने एयर इंडिया को खरीदने की इच्छा जताई है। हालांकि अभी सारी प्रक्रिया को पूरा होने में तो कुछ वक्त लगेगा ही। भारत सरकार ने एयर इंडिया में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए बोलियां मंगाई है। बोलियां लगाने की आखिरी तारीख 17 मार्च 2020 है। सरकार ने सब्सिडियरी कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयरपोर्ट सर्विस कंपनी  को भी बेचने के लिए बोलियां आमंत्रित की है। एयर इंडिया के लिए चुने गए खरीदार को 32,447 करोड़ रुपये की ऋण और देनदारियां स्थानांतरित की जाएंगी जबकि 56,334 करोड़ रूपये की ऋण, देनदारियां और कॉपोर्रेट गांरटी विशेष उद्देश्य से बनायी गयी कंपनी ‘एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड‘ (एआईएएचएल) को स्थानांतरित की जाएंगी। एयर इंडिया के  बेड़े में 146 विमान  हैं जिनकी औसत उम्र आठ साल है। बहुत साफ है कि एयर इंडिया की हिस्सेदारी बेचने के संबंध में 2018 में जो दिक्कतें आई थीं, उनसे सरकार ने सबक लिया गया है।  2018 में सरकार ने इंडियन एयर लाइंस के 76 प्रतिशत शेयर बेचने और निजी हाथों में इसका प्रबंधन नियंत्रण स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया था।  लेकिन, इसके लिए कोई बोली लगाने वाला ही नहीं मिला था। दरअसल सरकार के सामने एयर इंडिया को बेचने के अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा है। यकीन मानिए कि उसे एक साल में जितना घाटा होता है उतने में तो एक नई एयरलाइंस शुरू की जा सकती है। एयर इंडिया को वित्त वर्ष 2018-19 में 8,400 करोड़ रुपये का भारी घाटा हुआ था। यह पहले से ही  पैसों की कमी से जूझ रही थी  और कर्ज के बोझ से दबी हुई थी। इधर हाल के कुछ सालों में इसे और ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट और फॉरेन एक्सचेंज लॉस के चलते भारी घाटा उठाना पड़ा है। अब बातें करें एक निजी एयरलाइउंस की।  स्पाइसजेट एयरलाइंस का मार्केट कैपिटल महज 7,892 करोड़  रुपये ही है यानी 8,000 करोड़ रुपये से कम पूंजी में ही इस एयरलाइंस को खरीदा जा सकता है। वित्त वर्ष 2018-19 में एयर इंडिया की कुल आय 26,400 करोड़ रुपये रही। इस दौरान कंपनी को 4,600 करोड़ रुपये का ऑपरेटिंग लॉस उठाना पड़ा है। बढ़ते तेल के दाम और पाकिस्तान के भारतीय विमानों के लिए एयरस्पेस बंद करने के बाद एयर इंडिया  को रोज 3 से 4 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ रहा है। एक बात मानकर चलिए कि एयर इंडिया की बिक्रीके बाद सरकार का सारा फोकस देश के छोटे– बड़े शहरों में नए हवाई अड्डों के निर्माण और उनके विस्तार पर रहेगा। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने  हाल में देश का आम बजट पेश करते हुए बताया भी है कि साल 2024 तक देश में बनेंगे 100 नए एयरपोर्ट। दरअसल देश की बहुत बड़ी आबादी  के पास अब इतना धन आ गया है कि वह रेल के स्थान पर हवाई सफर करना बेहतर मानती है।

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