देश की शीर्ष अदालत की टिप्पणी ने ऐसा डिजिटल आंदोलन खड़ा कर दिया है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ नाम से शुरू हुआ यह व्यंग्यात्मक अभियान अब युवाओं के असंतोष और विरोध का बड़ा प्रतीक बनता दिखाई दे रहा है।
पूरा विवाद 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में हुई एक सुनवाई के दौरान शुरू हुआ। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कथित फर्जी डिग्री वाले लोगों का जिक्र करते हुए कहा था कि कुछ युवा “कॉकरोच” की तरह अलग-अलग पेशों में घुसकर व्यवस्था पर हमला करते हैं। उन्होंने मीडिया, सामाजिक मीडिया और सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं का भी उदाहरण दिया था।
हालांकि बाद में न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका निशाना वे लोग थे जो फर्जी डिग्री के सहारे पेशों में प्रवेश कर रहे हैं। इसके बावजूद यह बयान सामाजिक मीडिया पर तेजी से फैल गया और कई युवाओं ने इसे अपमानजनक माना है।
इसी के बाद ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ नाम से एक व्यंग्यात्मक अभियान शुरू हुआ। शुरुआत में यह केवल मीम और मजाक तक सीमित था, लेकिन देखते ही देखते यह एक बड़े ऑनलाइन आंदोलन में बदल गया है। मौजूद जानकारी के अनुसार, इस अभियान की शुरुआत महाराष्ट्र के अभिजीत दिपके ने की थी, जो पहले आम आदमी पार्टी की सामाजिक मीडिया टीम से जुड़े रहे हैं। फिलहाल वह अमेरिका में जनसंपर्क की पढ़ाई कर रहे हैं।
अभिजीत दिपके ने सामाजिक मंच एक्स पर एक पोस्ट लिखी थी, “क्या होगा अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं?” इसके बाद यह अभियान तेजी से वायरल हो गया। कुछ ही दिनों में लाखों लोग इस अभियान से जुड़ गए। पार्टी के सामाजिक मंच खातों पर बड़ी संख्या में अनुयायी बढ़ गए हैं। बताया जा रहा है कि भारत में इस अभियान का एक्स खाता कानूनी मांग के बाद रोक दिया गया है।
गौरतलब है कि यह आंदोलन केवल मजाक तक सीमित नहीं रहा। युवाओं ने इसे बेरोजगारी, महंगाई, परीक्षा पेपर लीक और व्यवस्था से नाराजगी जैसे मुद्दों से जोड़ दिया है। आंदोलन से जुड़े लोग खुद को “व्यवस्था से निराश युवा” बता रहे हैं।
दिल्ली में इस आंदोलन से जुड़ा एक वीडियो भी काफी चर्चा में रहा। इसमें कुछ युवा यमुना नदी के किनारे सफाई अभियान चलाते दिखाई दिए। खास बात यह रही कि उन्होंने बड़े “कॉकरोच” जैसे परिधान पहन रखे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे अपमानजनक शब्द को विरोध और जनसेवा के प्रतीक में बदलना चाहते हैं।
इस अभियान का घोषणापत्र भी चर्चा में बना हुआ है। व्यंग्यात्मक अंदाज में पेश किए गए इस दस्तावेज में कई राजनीतिक मांगें भी रखी गई हैं। इनमें मुख्य न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद राज्यसभा पद नहीं देने, सूचना के अधिकार कानून में पूरी पारदर्शिता, दल बदलने वाले नेताओं पर रोक और मंत्रिमंडल में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने जैसी बातें शामिल हैं।
पार्टी ने सदस्य बनने के लिए भी मजाकिया नियम बनाए हैं। इनके अनुसार जबरन या अपनी इच्छा से बेरोजगार होना, रोज कई घंटे सामाजिक मीडिया पर सक्रिय रहना और ऑनलाइन बहस में माहिर होना सदस्यता की शर्तों में शामिल बताया गया है।
जानकार मान रहे हैं कि यह मामला केवल इंटरनेट मजाक नहीं रह गया है, बल्कि यह देश के युवाओं के भीतर बढ़ रही नाराजगी और निराशा की झलक भी दिखा रहा है। खासकर बेरोजगारी और बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के बीच इस तरह के अभियान तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं।
