जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में गुरूवार को संगम सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। जिलाधिकारी ने सीएम डैशबोर्ड पर जनपद की रैकिंग में अप्रैल माह (42वीं) के बाद मई माह में (47वीं) गिरावट होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की तथा सभी अधिकारियों को अपने-अपने विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए रैकिंग में सुधार लाये जाने के निर्देश दिए है।
बैठक में जिलाधिकारी ने जननी सुरक्षा योजना में भुगतान समय पर सुनिश्चित न होने पर मुख्य चिकित्साधिकारी से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने तथा भुगतान की कार्यवाही को शीघ्रता से पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिए है। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री आवास योजना में सी रैकिंग व नये लक्ष्य के आवासों की स्वीकृति न होने पर परियोजना निदेशक को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए है।
जिलाधिकारी ने जिन विभागों के मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर बी, सी व डी रैकिंग है, ऐसे विभागों के सम्बंधित अधिकारियों को खराब रैकिंग होने का स्पष्टीकरण एवं रैकिंग में सुधार लाये जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों से कहा कि अपने-अपने विभाग की सभी योजनाओं की नियमित समीक्षा करें तथा जिन कार्यों में उनके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है, उनकी समीक्षा कराये जाने के निर्देश दिए है।
बैठक में जिलाधिकारी ने सम्बंधित अधिकारियों को सरकार द्वारा चलायी जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं से सभी पात्र लाभार्थिंयों को लाभान्वित कराये जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन एवं निर्माणकार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता स्वीकार नहीं होगी। कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिए है।
जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए सी रैकिंग होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की तथा कोई भी कार्य समय सीमा के पश्चात लम्बित न रहे, के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि जो कार्य समय सीमा के अन्तर्गत है, उन्हें गुणवत्ता के साथ तेजी से पूर्ण किया जाये तथा जिन परियोजनाओं में समय के विस्तार की आवश्यकता है, उनका उचित कारण देेते हुए समयसीमा का विस्तार कराये जाने एवं ऐसी परियोजनाओं जिसमें अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है, उसके लिए डिमांड भेजे जाने और ऐसी परियोजनाओं जिन्हें पूर्ण नहीं कराया जा सकता है, उन्हें डैशबोर्ड से हटाये जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा है। जिलाधिकारी ने सीएम डैशबोर्ड पर सी व डी रैकिंग वाले विभागों की प्रतिदिन मानीटरिंग कराने के लिए कहा है। उन्होंने 50 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के प्रगति की समीक्षा करते हुए परियोजनाओं की मानीटरिंग हेतु लगाए गए नोडल अधिकारियों को कार्य प्रगति की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इसी सप्ताह उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए है। बैठक में जिलाधिकारी ने समय-सीमा के पश्चात विद्युत बिल सुधार से सम्बंधित 99 प्रकरणों के लम्बित होने पर नाराजगी व्यक्त की तथा सम्बंधित के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।
बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री आवास योजना के प्रगति की समीक्षा करते हुए सीएम डैशबोर्ड की सी रैकिंग को ए श्रेणी में लाए जाने तथा आवासों की स्वीकृति को शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने तथा प्राप्त हुए नए लक्ष्य की भी स्वीकृति कराए जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने आपदा से प्रभावित परिवारों को बिना विलम्ब शत-प्रतिशत संतृृप्त किए जाने के निर्देश दिए है। जिलाधिकारी ने जननी सुरक्षा योजना की समीक्षा करते हुए मात्र 22 प्रतिशत ही भुगतान होने पर नाराजगी व्यक्त की तथा शेष भुगतान को जल्द से जल्द कराये जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी से संस्थागत प्रसव बढ़ाये जाने के निर्देश दिए है।
जिलाधिकारी ने विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए पीएम सूर्यघर योजना में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित किये जाने के निर्देश सम्बंधित विभाग को दिए है। उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं समाज कल्याण विभाग की दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, पूर्व दशम छात्रवृत्ति (कक्षा-9 एवं 10), अनुसूचित जाति दशमोत्तर एवं पूर्वदशम, जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के संबंध में सभी प्रकार की कार्यवाही निर्धारित समयावधि में योजना बनाकर करने हेतु निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी ने फैमिली आईडी बनाये जाने के कार्य में डीसी मनरेगा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व उप श्रमायुक्त को अभियान चलाकर फैमिली आईडी बनाये जाने तथा जून माह में लक्ष्य का 80 प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिए है। उन्होंने अंश संशोधन व अंश निर्धारण के कार्य की समीक्षा करते हुए राजस्व से सम्बंधित विषयों की सीएम डैशबोर्ड पर रैकिंग में सुधार लाए जाने के निर्देश दिए है। बैठक में जिलाधिकारी ने विभागों के निम्न श्रेणी का प्रदर्शन करने वाली योजनाओं में उनके निम्न श्रेणी होने के कारणों के बारे में विस्तार से जानकारी ली और सभी को चेतावनी देते हुए श्रेणी में सुधार लाने और अगले माह उन्हें ए श्रेणी में लाये जाने के निर्देश दिए है, कहा कि अन्यथा सम्बंधित अधिकारी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी ने फीडिंग के कार्य में ढिलाई नहीं बरतने के निर्देश दिए है। सांसद विकास निधि एवं पूर्वांचल विकास निधि के सभी कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 ए0के0 तिवारी, अपर जिलाधिकारी नजूल श्री संजय पाण्डेय, जिला विकास अधिकारी श्री जी0पी0 कुशवाहा, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी श्री संतोष कुमार सहित अन्य सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
